असमः यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ बोडोलैंड के सभी चरमपंथियों ने किया आत्मसमर्पण

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असम के बोडोलैंड इलाके में नवगठित चरमपंथी समूह यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ बोडोलैंड (यूएलबी) के सभी कैडरों ने बुधवार को असम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है.

असम की कानून-व्यवस्था संभाल रहे राज्य के विशेष पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने यूएलबी के सभी कैडरों के मुख्यधारा में लौटने की पुष्टि करते हुए एक ट्वीट में लिखा, "असम के माननीय मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के बाद असम पुलिस ने नवगठित यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ बोडोलैंड के कैडरों को घर लौटने के लिए प्रेरित किया है. हम उन्हें घर वापस पाकर खुश हैं. इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है. शांतिपूर्ण, सुंदर समृद्ध असम."

दरअसल हाल ही में केंद्रीय सरकार,असम सरकार और बोडो चरमपंथी संगठनों के बीच नई दिल्ली में हुए शांति समझौते के बाद इलाके में कुछ युवकों ने एक वीडियो संदेश जारी कर यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ बोडोलैंड के नाम से एक नया चरमपंथी संगठन बनाने की घोषणा की थी.

इस संगठन ने बोडो जनजाति के लोगों के लिए सरकार के समक्ष एक अलग राज्य बनाने मांग रखी थी. इसके बाद बोडो बहुल इलाके में पुलिस और सुरक्षाबलों ने उग्रवाद विरोधी अभियान शुरू किया. इस दौरान 18 सितंबर को कोकराझार जिले के उल्टापानी में पुलिस की गोलीबारी में दो संदिग्ध यूएलबी कैडर मारे गए थे.

हालांकि इस 'मुठभेड़' को लेकर पुलिस पर कई आरोप भी लगे जिसके बाद सरकार को लोअर असम डिवीजन के कमिश्नर जयंत नार्लीकर से घटना की जांच कराने का आदेश भी दिया.

पुलिस ने 24 सितंबर को यूएलबी के दस चरमपंथियों को असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर लिया था. एक जानकारी के अनुसार नवगठित इस चरमपंथी समूह में महज 20 से 25 कैडर ही थे.

इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए एक ट्वीट कर कहा,"युवाओं को उग्रवाद के रास्ते से घर लाने के लिए अपनी पहुंच जारी रखते हुए, नवगठित समूह यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ बोडोलैंड (यूएलबी) के सभी कैडर आज घर लौट आए हैं. हम एक सुंदर और समृद्ध असम के निर्माण के हमारे प्रयास में शामिल होने के लिए उनका स्वागत करते हैं."

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बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवातीय तूफ़ान गुलाब के प्रभाव से इस समय महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हो रही है. कहीं-कहीं बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, पिछले 48 घंटों में बाढ़ से 12 लोगों की मौत हुई है.

पालघर ज़िले में भारी बारिश हो रही है. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाढ़ के पानी के कारण यातायात धीमी गति से चल रहा है. मुंबई में भी तेज बारिश हो रही है. नासिक में लगातार 3-4 दिनों से हो रही है. इस बारिश से नासिक के बांध भर गए हैं.

गंगापुर बांध से बड़ी मात्रा में पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है. 29 सितंबर की दोपहर 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. औरंगाबाद ज़िले के पैठण में जयकवाड़ी बांध के 18 गेट आधा फुट खोल दिए गए हैं.

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गोदावरी नदी बेसिन में बांध से 9432 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. जयकवाड़ी बांध के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बांध से पानी की आवक बढ़ गई है. नतीजा यह रहा कि बुधवार को सुबह सात बजे तक बांध का जलस्तर 92.31 फीसदी पहुंच गया.

बांध के गेट खोल दिए गए हैं क्योंकि जलग्रहण क्षेत्र में बारिश की संभावना है और बांध में पानी की आवक बढ़ने की संभावना है. प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों को अलर्ट कर दिया है.

मंगलवार को औरंगाबाद में भारी बारिश के बाद बुधवार को बारिश थम गई. पनगंगा नदी में बाढ़ आने से मराठवाड़ा का विदर्भ से संपर्क टूट गया है. ईसापुर बांध के द्वार खोल दिए जाने से पनगंगा नदी के जल स्तर में भारी वृद्धि हुई है.

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ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में फौज के जवान पेट्रोल पंपों पर तेल पहुंचाएंगे.

ब्रिटेन के फ़्यूल पंपों पर तेल की भारी कमी है और ये कमी तेल के टैंकर चलाने के लिए ड्राइवर ने मिलने की वजह से है.

सेना के जवानों को लॉरियां चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि पट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतार को कम किया जा सके.

व्यापार मामलों के मंत्री ने सप्लाई की दिक्कतों को माना है और कहा है कि हालात सामान्य हो रहे हैं.

शासन ने ट्रक ड्राइवरों की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी ड्राइवरों को तीन माह का वीज़ा जारी करना शुरू किया है.

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उत्तर प्रदेश देश में आबादी के नज़रिए से सबसे बड़ा राज्य तो है ही साथ में राजनीतिक तौर पर भी सबसे अहम राज्य है.

ऐसे में आने वाले महीनों में यहां होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में राजनीतिक हलचल का दौर शुरू हो गया है.

जनसंख्या, राजनीतिक जागरूकता, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है. भारत की लगभग 16.17% आबादी इस राज्य में रहती है.

क्षेत्रफल के लिहाज से ये राज्य - राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद पांचवे स्थान पर है और भारत का 7.3% भूमि क्षेत्र इस राज्य में आता है. उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं.

उत्तर प्रदेश चुनाव मतगणना: दस मार्च को पता चलेगा योगी या अखिलेश, कौन बनेगा यूपी सीएम

उत्तर प्रदेश में सात मार्च को आख़िरी चरण के मतदान के बाद दस मार्च को मतगणना होगी.

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केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने सरकारी और सरकरा से सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पकाया हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'स्कूलों में पीएम पोषण योजना' नाम से एक नई स्कीम को मंज़ूरी दी है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि स्कूलों में चल रही मौजूदा मिड-डे मील योजना (दोपहर का भोजन कार्यक्रम) का विलय नई योजना में किया जा रहा है.

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले 1-5 वर्ष के बच्चों को दोपहर का भोजन 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पोषण) योजना' के तहत मुहैया कराया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "इस स्कीम के तहत स्कूलों में दोपहर के खाने के लिए स्थानीय रूप से उगाए पोषक अनाज का इस्तेमाल किया जाएगा."

अफ्रीकी महाद्वीप समेत कई ग़रीब देशों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत है. आबादी के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन की पहली डोज़ तक नहीं मिली.

लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई धनी देशों में तीसरे डोज़ यानी बूस्टर वैक्सीन देने की तैयारी हो रही है.

ऐसे में ये सवाल कइयों के दिमाग में आता होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए बूस्टर डोज़ आख़िर कितना ज़रूरी है?

कांग्रेस पंजाब अध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि ‘हक़-सच की लड़ाई आख़िरी दम तक लड़ता रहूंगा.’

वो वीडियो में कह रहे हैं, “प्यारे पंजाबियों, 17 साल के राजनीतिक सफ़र एक उद्देश्य के साथ तय किया है. पंजाब के लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करना और मुद्दे की राजनीति पर एक स्टैंड लेकर खड़े रहना. यही मेरा धर्म और फ़र्ज़ रहा है और आज तक मेरा किसी से निजी झगड़ा नहीं रहा है.”

“मेरी लड़ाई मुद्दों की और पंजाब के एजेंडे की है. मैं हमेशा हक़ की लड़ाई लड़ता रहा हूं और इससे कोई समझौता नहीं किया है. मेरे पिता ने यही सिखाया है जब भी कोई द्वंद्व हो तो सच के साथ रहो और नैतिकता रखो. नैतिकता के साथ कोई समझौता नहीं है.”

सिद्धू इसके बाद कह रहे हैं कि वो आज देख रहे हैं कि मुद्दों के साथ समझौता हो रहा है. “मैं देखता हूं कि छह-छह साल पहले जिन्होंने बादलों को क्लीन चिट दे दी उन्हें उत्तरदायित्व दिया गया है. मैं न हाई कमान को गुमराह कर सकता हूं और न ही गुमराह होने दे सकता हूं. गुरु के इंसाफ़ के लिए, पंजाब के लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए मैं किसी भी चीज़ की कुर्बानी दूंगा.”

नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 'दाग़ी अफ़सरों और लीडरों का सिस्टम हमने तोड़ दिया था. दोबारा उन्हीं को लाकर, वो सिस्टम एक बार फिर खड़ा नहीं किया जा सकता, मैं इसका विरोध करता हूं.' दरअसल सिद्धू एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर भी सवाल उठा रहा थे.

राजकोट के राकेश वाघासिया पेशे से प्रोफेसर हैं. परिवार में अकेले कमाने वाले राकेश कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद कोमा में चले गए.

परिवार ने इलाज के लिए लाखों रुपये खर्च किए हैं और पत्नी नम्रता वाघासिया के मुताबिक़ बीमारी ने उनकी पूरी जमापूंजी ख़त्म कर दी.

राकेश की इस हालत के चलते परिवार ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा है. आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के अलावा, परिवार के सदस्य शारीरिक और मानसिक चुनौतियां भी झेल रहे हैं.

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वन्यजीव कार्यकर्ताओं और जांचकर्ताओं ने बीबीसी को बताया कि कोविड महामारी की शुरुआत को लेकर असमंजस की स्थिति की वजह से दक्षिण-पूर्व एशिया में फिर से वन्यजीव उत्पादों की खपत बढ़ रही है.

इस क्षेत्र में कोविड महामारी की शुरुआत के बाद लोगों में वन्यजीव उत्पादों की खपत को लेकर झिझक पैदा हुई थी लेकिन अब विशेषज्ञों का मानना है कि ये झिझक ख़त्म हो रही है.

दक्षिण-पूर्व एशिया में वर्ल्ड वाइल्डलाइफ़ फंड के क्षेत्रीय वन्यजीव व्यापार कार्यक्रम प्रबंधक जेडसाडा तावीकान कहते हैं, ''हम देख रहे हैं कि लोग कोरोना संक्रमण और वन्यजीवों के बीच उस संभावित संबंध को भूल रहे हैं, अब वो उसके बारे में बात नहीं करते और हम इसे लेकर चिंतित हैं.''

"एक तरफ़ तो वो संक्रमण होने का डर नहीं है जो हमने पिछले साल देखा था और दूसरी तरफ़ महामारी के बावजूद वन्यजीवों के वैध और अवैध बाज़ार चल रहे हैं."

वन्यजीवों के अवैध कारोबार पर नज़र रखने वाली संस्था ट्रैफकि के जांचकर्ता भी ऐसी ही चिंताएं ज़ाहिर करते हैं.

जंगली जीवों के मांस की खपत बढ़ी, कोविड से क्या है कोई रिश्ता

वन्यजीव कार्यकर्ता क़ानूनी और ग़ैर क़ानूनी रूप से वन्यजीवों के मांस खाने में वृद्धि देख रहे हैं. वो इसे लेकर क्या सोचते हैं, पढ़िए

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उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के एक होटल में कानपुर के एक कारोबारी की संदिग्ध मौत के मामले में छह पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ हत्या का मुक़दमा दर्ज किया गया है.

कानपुर के बर्रा क्षेत्र के रहने वाले कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दो दोस्तों के साथ 27 सितंबर को गोरखपुर पहुँचे थे और वहाँ एक होटल में रुके थे.

आरोप है कि गोरखपुर पुलिस की एक टीम रात में क़रीब 12 बजे नियमित जाँच के लिए होटल पहुँची और यहाँ ठहरे मनीष गुप्ता के साथ कथित तौर पर मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने घटना के बाद अपने पहले बयान में इसे हादसे में हुई मौत बताया था. लेकिन बाद में परिजनों के दबाव में हत्या का मुक़दमा दर्ज किया. होटल पर छापेमारी में शामिल रहे सभी छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

ये रिपोर्ट लिखे जाने तक किसी भी पुलिसकर्मी को गिरफ़्तार नहीं किया गया था. मामले की जाँच क्राइम ब्रांच के दो दी गई है. उधर, कानपुर में मृतक के परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और अभियुक्त पुलिसकर्मियों की गिरफ़्तारी की मांग की है.

गोरखपुर के होटल में कारोबारी की मौत, पुलिस पर हत्या का मुक़दमा - क्या है ये पूरा मामला?

कानपुर के रहने वाले मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने गए थे जहां होटल में पुलिस ने उन पर कथित तौर पर हमला किया जिसमें उनकी मौत हो गई.

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आज की प्रमुख ख़बरें- पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को तालिबान से ख़तरा,

अमेरिकी सेना प्रमुख ने कहा अफ़ग़ानिस्तान से हो सकता है अमेरिका पर आतंकवादी हमला.

अमेरिकी संसद में अफ़ग़ानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका की जांच पर विधेयक पेश.

पूर्व आईएसआई प्रमुख ने कहा कश्मीर पर तालिबान हमारे साथ नहीं. चलेंगे

अफगानिस्तान के लश्कर गाह, सुनेंगे कैसी कट रही ज़िंदगी तालिबान हुकूमत में.

और, दुनिया जहान में आज परख महिला अधिकारों से जुड़े एक मामले की.

साथ ही विश्व समाचार.

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तालिबान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान में 20 सालों तक अपनी सैनिक मौजूदगी बनाए रखने के दौरान देश में युद्ध अपराध किए हैं.

तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के एक सदस्य जावद सरगर ने अफ़ग़ान समाचार चैनल 'टोलो न्यूज़' से कहा, "इस्लामिक स्टेट अमेरिका का किया धरा है. इस्लामिक स्टेट के अपराधों के अमेरिका जिम्मेदार है."

तालिबान की तरफ़ से ये बयान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस एलान के बाद आया है कि पिछले 20 सालों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट ने अफ़ग़ानिस्तान में मानवता के ख़िलाफ़ जो अपराध किए हैं, वो उसकी जांच करेगा.

आईसीसी ने ये भी स्पष्ट किया है कि वो अंतरराष्ट्रीय सेना और अफ़ग़ान मिलिट्री से जुड़े मामलों की जांच नहीं करेगा.

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार मोहम्मद ख़ान एंडर ने 'टोलो न्यूज़' से कहा, "वे केवल तालिबान और इस्लामिक स्टेट नहीं हैं. अफ़ग़ानिस्तान में कई चरमपंथी संगठन थे और शायद वे अभी भी हैं. इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय, ख़ासकर संयुक्त राष्ट्र से ये अपील करते हैं कि वे सभी पक्षों के ख़िलाफ़ जांच करें."

हालांकि राजनीतिक विश्लेषक सैयद हकीम कमाल मोहम्मद ख़ान की राय से सहमत नहीं थे. उन्होंने 'टोलो न्यूज़' से कहा, "अमेरिका इन अपराधों के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसकी फौज ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला किया था. बारूद और हथियारों के साथ लोकतंत्र लाने का मतलब युद्ध अपराध होता है."

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मीडिया में आ रही ख़बरों के मुताबिक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाक़ात करने पहुंचे हैं.

कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ से दिल्ली आए थे और कहा था कि वे यहां कपूरथला हाउस में पंजाब सीएम का निवास खाली करने आए हैं.

लेकिन कल से ही उनके बीजेपी नेताओं से मिलने के क़यास लगाए जा रहे थे.

कैप्टन अमरिंदर सिंह या बीजेपी की तरफ़ से इस मुलाक़ात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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कपिल सिब्बल के बयान और गुलाम नबी आज़ाद की कथित चिट्ठी के बाद कांग्रेस संगठन की तरफ़ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है लेकिन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने बिना किसी का नाम लिए इशारों ही इशारों में उन्हें जवाब देने की कोशिश की है.

श्रीनिवास बीवी ने कपिल सिब्बल के बयान के बाद ये ट्वीट किया है जो काफी कुछ संकेत दे रहा है, "सुनिए 'जी-हुजूर':- पार्टी की 'अध्यक्ष' और 'नेतृत्व' वही है, जिन्होंने आपको हमेशा संसद पहुंचाया, पार्टी के अच्छे वक्त में आपको 'मंत्री' बनाया, विपक्ष में रहे, तो आपको राज्यसभा पहुंचाया, अच्छे-बुरे वक्त में सदैव जिम्मेदारियों से नवाजा.. और जब 'वक्त' संघर्ष का आया, तो..."

उधर, कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है, "बिना किसी सांगठनिक पृष्ठभूमि के सोनिया गांधी ने कपिल सिब्बल को मंत्री बनाया. पार्टी में हर किसी की सुनी गई है. मैं कपिल सिब्बल और अन्य नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि पार्टी ने जो पहचान उन्हें दी है, वे उसे कमज़ोर न करें."

इससे पहले कपिल सिब्बल ने कहा था कि उनकी पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि कांग्रेस में फ़ैसले कौन कर रहा है. उन्होंने कहा कि उनके एक वरिष्ठ सहयोगी जल्द ही पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखने वाले हैं जिसमें वे तुरंत सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की बात कहेंगे ताकि पार्टी की मौजूदा हालत पर चर्चा की जा सके.

इसके बाद समाचार एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस कार्यसमिति की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की है.

आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में 'देशभक्ति पाठ्यक्रम' लागू कर दिया है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में ट्वीट किया, “पिछले 74 साल में हमने अपने स्कूलों में फ़िजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ तो पढ़ाए लेकिन बच्चों को देशभक्ति नहीं सिखाई.”

उन्होंने कहा, “मुझे खुशी है कि आज दिल्ली सरकार ने ये शुरुआत की है.देशभक्ति पाठ्यक्रम के माध्यम से अब दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को अपने देश से प्यार करना सिखाया जाएगा.”

इस देशभक्ति पाठ्यक्रम में क्या होगा और बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा. इन कार्ड्स के माध्यम से समझिए.

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रियल स्टेट डेवलपर कंपनी सुपरटेक ने नोएडा में अपने ट्विन टावर्स को ढहाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

इससे पहले 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एमराल्ड हाउसिंग सोसायटी में स्थित सुपरटेक के 40 मंज़िला ट्विन टावर एपेक्स और सेयाने को ढहाने का निर्देश दिया था.

अब सुपरेटक ने सुप्रीम कोर्ट से अपने इस फ़ैसले पर पुनर्विचार की अपील की है और कहा है कि दो में से सिर्फ़ एक टावर ही गिराया जाए.

इन दोनों टावरों में करीब 1000 फ़्लैट हैं.

इससे पहले क्या हुआ था?

एमराल्ड कोर्ट के रहने वाले लोगों ने ट्विन टावर्स के निर्माण का विरोध किया था और वो इसके ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाइकोर्ट तक गए थे.

उनका कहना था कि 40 मंज़िला इमारतें बनने से सोसायटी मे रहने वाले लोगों के घरों तक धूप, पानी और ज़रूरी सेवाएं पहुँचने में मुश्किलें आएंगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटेक और एमराल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य के बीच जारी विवाद में सुपरटेक के ख़िलाफ़ फैसला दिया था.

इसके बाद सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगवा दी थी.

इसके बाद 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुपरटेक के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में क्या कहा था?

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि नोएडा स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में स्थित इन दोनों टॉवरों के निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है.

अदालत ने कहा था कि इन्हें अगले दो महीनों के अंदर सुपरटेक को अपने ही खर्च पर गिरा देना चाहिए.

कोर्ट ने ये भी कहा था कि कंपनी को फ़्लैट मालिकों को 12 फीसद ब्याज़ के साथ उनका पैसा लौटाना चाहिए.

इस मामले में अदालत ने नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक के बीच मिलीभगत को लेकर तीखी टिप्पणियां की थीं.

कोर्ट ने कहा था कि सुपरटेक ने जो किया वो बहुत ग़लत है क्योंकि इन टॉवरों का निर्माण हाउसिंग सोसाइटी को मिली साझा हरित ज़मीन पर किया गया है.

नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने 4 अगस्त को कहा था कि उसके अंग-अंग से भ्रष्टाचार की बू आती है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दिया था यही फ़ैसला

इससे पहले साल 2014 में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए इन दोनों टावरों को चार महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया था.

इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए थे.

लेकिन सुपरटैक के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने के बाद हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई थे.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनबीसीसी को जांच करने का आदेश दिया था.

इसके बाद अगस्त में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने कहा था कि 11 अप्रैल, 2014 को इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं दिखती है.

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आज अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर कुछ प्रश्न उठाए हैं.

उन्होंने मीडिया से कहा, "मैं आज आपसे उन कांग्रेस नेताओं की तरफ़ से मुख़ातिब हूं जिन्होंने पिछले साल एक पत्र जारी किया था. हम आज भी पार्टी लीडरशिप की ओर से पार्टी अध्यक्ष, सेंट्रल वर्किंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के चुनाव के बारे में किसी कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि उनके एक वरिष्ठ सहयोगी जल्द ही पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखने वाले हैं जिसमें वे तुरंत सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की बात कहेंगे ताकि पार्टी की मौजूदा हालत पर चर्चा की जा सके.

सिब्बल ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि कांग्रेस में फ़ैसले कौन कर रहा है.

चुटकी लेते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा - हमें मालूम भी है और नहीं भी.

कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव को लेकर पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी को पिछले साल अगस्त में पत्र लिखकर पार्टी के भीतर शीर्ष से लेकर नीचे तक बड़े बदलाव की बात कही थी.

जिन 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, उनमें पाँच पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सदस्य, मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल थे.

सिब्बल इसी ख़त का ज़िक्र कर रहे थे.

पंजाब के बारे में उन्होंने कहा कि एक एक सरहदी राज्य में कांग्रेस के साथ जो कुछ हो रहा है उसका फ़ायदा पाकिस्तान और आईएसआई उठा सकते हैं.

उन्होंने कहा, "हमें पंजाब का इतिहास मालूम है और वहां उग्रवाद के दिन भी याद हैं. कांग्रेस की कोशिश होनी चाहिए कि वो एकजुट रहें."

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पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कैप्टन इंज़माम-उल-हक़ ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें ये दावा किया गया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है.

इससे पहले ये रिपोर्टें आई थीं कि पेट की तकलीफ़ की वजह से वे हेल्थ चेकअप के लिए गए थे, जहां कथित तौर पर उनकी दिल की बीमारी का पता चला.

51 वर्षीय इंज़माम-उल-हक़ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि वे लोगों की शुभकामना संदेशों से अभिभूत हैं. लेकिन उन्होंने ये भी साफ़ किया कि उन्हें कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा था.

पाकिस्तान के लिए 120 टेस्ट क्रिकेट और 378 एकदिवसीय मैच खेल चुके इंज़माम को सोमवार की रात एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ऐसी रिपोर्टें थी कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ के साथ-साथ दूसरी समस्याएं हो रही थीं.

उन्होंने कहा, "मैंने वो रिपोर्टें देखीं, जिनमें ये कहा जा रहा था कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है. ऐसी कोई बात नहीं है. मैं अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गया था, जिन्होंने मुझसे कहा कि वे एंजियोग्राफ़ी करना चाहते हैं."

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"एंजियोग्राफ़ी के दौरान उन्होंने पाया कि मेरी एक नस में कोई समस्या है. उन्होंने इस समस्या को ख़त्म करने के लिए मेरे भीतर एक ट्यूब डाली थी. डॉक्टरों की कोशिश सफल रही. और वो बहुत आसान था. मैं केवल 12 घंटे अस्पताल में रहा और फिर वापस घर लौट आया. अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं."

इंज़माम ने बताया कि पेट की समस्या की वजह से वे अस्पताल गए थे. "मैं डॉक्टर के पास इसलिए गया था क्योंकि मैंने महसूस किया कि मेरे पेट में हल्की तकलीफ़ है. तकलीफ़ दिल के पास वाले हिस्से में भी नहीं थी. दिक्कत पेट में थी. अगर मैंने चेकअप कराने में देर की होती तो डॉक्टरों ने बताया कि दिल को नुक़सान हो सकता था."

"मैं पाकिस्तान और दुनिया के उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी सेहत के लिए दुआ की है. मैं पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के क्रिकेटरों और दुनिया भर के उन तमाम लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं."

जम्मू-कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की (पीडीपी) नेता महबूबा मुफ़्ती ने दावा किया है उन्हें एक बार फिर से घर में नज़रबंद कर लिया गया है.

उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, “मैं त्राल के उस गाँव में जाने की कोशिश कर रही थी जहाँ सेना ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की है और मुझे एक बार फिर अपने घर में बंद कर दिया गया.”

महबूबा ने लिखा, “ये कश्मीर की वो असली तस्वीर है जिसे यहाँ आने वाले शिष्टमंडल को दिखाना चाहिए बजाय भारत सरकार के इशारों पर पिकनिक टूर कराने के.”

इससे पहले महबूबा मुफ़्ती ने ट्विटर पर भारतीय सेना को टैग करते हुए लिखा था कि सेना ने त्राल में कुछ घरों में तोड़फोड़ मचाई है और लोगों को बेरहमी से पीटा है.

उन्होंने लिखा था, “यह पहली बार नहीं है जब सेना ने इस गाँव के लोगों को पीटा है.”