अध्यादेश फिर्तासँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विभाजनको व्यवस्था नहुँदा शून्यता

सरकारले सोमवार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिए पनि त्यसअघिको कानुनमा भएको व्यवस्था ब्युँताउने कानुन नल्याउँदा ऐनमा शून्यता कायम भएको जानकारहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रपतिबाट गत भदौ २ गते जारी अध्यादेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा संशोधन गर्दै २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर् नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले मात्रै दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले प्रतिस्थापन गरेको थियो।

अध्यादेश फिर्तासँगै ऐनको व्यवस्था पुनः कायम हुन नसक्दा शून्यता आएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजाराम दाहालले बताए।

"अध्यादेश फिर्ता हुँदा यसअघि हटाइएको व्यवस्था ऐनमा पुन: जगाउन नयाँ अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। अहिले संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन मिलेन। अब अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको त्यो व्यवस्थामा शून्यता कायम हुन्छ," दाहालले भने।

पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले पनि अध्यादेश फिर्ता भएसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका केही दफामा शून्यता कायम हुने बताए।

सरकारले एमाले विभाजन गर्न कानुनी बेथिति सिर्जना गरेको प्रतिपक्षको आरोप छ।

"यो त सरकारको बेथितिको हद भएन र। एमाले फुटाउनकै लागि मात्रै अध्यादेश ल्याएको थियो भन्ने यसले पनि पुष्टि गर्‍यो नि," नेम्बाङले भने।

"यदि देशको लागि यो कानुन आवश्यकता थियो भने किन अहिले निरन्तरता दिइएन। यदि देशको लागि आवश्यकता नै थिएन भने एमाले फुटाउन मात्रै ल्याइएको रहेछ नि।"

संसद्‌मा प्रस्तुत भइसकेको अध्यादेश सदनको अनुमतिविनै फिर्ता लिने प्रक्रियामा पनि सरकारको त्रुटि रहेको प्रतिपक्षको आरोप छ।

पार्टीहरू विभाजन हुन नपाउने

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको पुरानो व्यवस्था पनि हटिसकेको र नयाँ व्यवस्था पनि नबनेको अवस्थामा ऐनको त्यो दफा नै प्रयोगमा नआउने कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्।

"अध्यादेशको निरन्तरता नभएपछि अब यो व्यवस्था नै निष्क्रिय भयो। हिजोको पनि सकियो, नयाँ पनि लागु भएन। भनेपछि त्यसअन्तर्गत काम गर्न पाइएन। अब सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएर सांसद्बाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ," अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारीले भने।

ऐनको व्यवस्था साबिककै स्थानमा नल्याएसम्म नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू विभाजन हुन नपाउने अधिकारी बताउँछन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले केपी ओलीले जस्तै शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेशको निर्णयका कारण नैतिक प्रश्न सामना गर्नुपर्ने बताए।

"हिजो ओलीमाथि उठेजस्तै नैतिकताको प्रश्न आज देउवामाथि उठेको छ। अहिलेको अध्यादेश देशको आवश्यकताभन्दा पनि माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई हेरेर ल्याइएको थियो भन्ने देखियो," उनले भने।

पोखरेलले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय संविधान र कानुनको मर्मविपरीत भएको समेत बताएका छन्।

"संविधानको धारा ११४ मा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने भनिएको छ। आवश्यकता नै थिएन भने किन ल्याइयो र थियो भने अहिले किन निरन्तरता दिइएन," उनले भने।

विगतको अभ्यास

विगतमा अध्यादेश फिर्ता लिँदा सरकारले सँगसँगै पुरानो ऐनको व्यवस्था जगाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विवादपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।

अध्यादेश फिर्तासँगै गत वर्ष वैशाख १२ गतेको राजपत्रमा 'ऐनको साबिकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश' प्रकाशित गरिएका छन्।

अधिवक्ता पोखरेलले संविधानले व्यवस्था नगरे पनि कानुन निर्माणको विधि अनुसार अध्यादेश फिर्ता हुँदा पुरानो व्यवस्था जगाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुने बताए।

यसअघि अध्यादेशबाट नेकपा एमाले र जनता समाजवादीमा असन्तुष्ट रहेका नेताहरूलाई पार्टी विभाजनको बाटो खुलाइएको थियो।

जारी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको थियो।

तर सांसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुअघि नै सरकारले सोमबार अध्यादेश फिर्ता लिएपछि थप आलोचना भएको छ।

अध्यादेशमा प्रस्तावित दल विभाजनको खुकुलो व्यवस्थाका कारण त्यसले थप पार्टीहरू विभाजनको बाटो खोल्ने कतिपय दलहरूको चिन्ता थियो।

सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी अध्यादेश खारेजीको पक्षमा थियो।

तर सरकारलाई साथ दिइरहेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो दलको आधिकारिकता बारे अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अध्यादेश कायमै राख्न माग गरेको थियो।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यस्तै अध्यादेश जारी गरेपछि उनी नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको थियो। व्यापक आलोचना पछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।